*भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में पहला कदम : भगवान चित्रगुप्त मंदिर हेतु भूमि पूजन संपन्न* कटनी। कायस्थ समाज कटनी द्वारा अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जगन्नाथ चौक स्थित चयनित भूमि पर विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन समारोह संपन्न किया गया। शुभ मुहूर्त में आयोजित इस आध्यात्मिक एवं सामाजिक आयोजन में समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और मंदिर निर्माण के संकल्प को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर, कायस्थ समाज के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी. निगम, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, सोहनलाल श्रीवास्तव एवं अनिल खरे सहित समाज के वरिष्ठजनों ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर मंदिर निर्माण कार्य का विधिवत चिन्हित स्थान में गैंती चलाकर भूमि पूजन किया मंदिर निर्माण शुभारंभ की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त का मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनेगा। मंदिर का निर्माण क्षेत्रवासियों एवं समाजजनों के सहयोग और सहभागिता से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शास्त्रों के अनुसार भगवान चित्रगुप्त मानव जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा-जोखा रखने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में उनका भव्य मंदिर समाज की धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करने के साथ नई पीढ़ी को संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के अध्यक्ष अनादि निगम, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज निगम, सचिव हेमंत श्रीवास्तव, अनिल खरे, शिशिर श्रीवास्तव, मनोज निगम, राकेश श्रीवास्तव, शैलेश श्रीवास्तव, अनूप बाला श्रीवास्तव, समीप श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, आशु वर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव, दिनेश निगम, प्रदीप श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, रविंद्र बक्शी,आमोघ श्रीवास्तव,प्रवीण सक्सेना आदित्य राज निगम सहित बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में समाजजनों ने मंदिर निर्माण के लिए सभी से सहयोग एवं सहभागिता की अपील की।

दामजीपुरा अंधेरे में डूबा: 2 दिन से बिजली गुल, पानी और नेटवर्क संकट ने बढ़ाई परेशानी! दिनांक 22 अप्रैल 2026 बैतूल/भीमपुर — जिले के भीमपुर तहसील अंतर्गत दामजीपुरा क्षेत्र इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। पिछले दो दिनों से लगातार बिजली गुल होने के कारण पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। पानी के लिए मचा त्राहि-त्राहि बिजली नहीं होने से मोटर पंप पूरी तरह ठप पड़े हैं, जिससे पेयजल संकट अब विकराल रूप लेता जा रहा है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा ब्रेक लगातार अंधेरे के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मोबाइल नेटवर्क भी बैठा बिजली संकट का असर अब संचार सेवाओं पर भी दिख रहा है। टावर बंद होने से मोबाइल नेटवर्क ठप, जिससे लोगों का संपर्क भी टूट रहा है। व्यापारियों का कारोबार चौपट बिजली के अभाव में दुकानदारों और छोटे व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “बिल वसूली समय पर होती है, लेकिन बिजली आपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती।” विधायक से लगाई गुहार ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान से अपील की है कि लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो बिजली आपूर्ति का निश्चित और पारदर्शी समय तय किया जाए सवाल बड़ा है जब समय पर बिल लिया जा सकता है, तो समय पर बिजली क्यों नहीं दी जा सकती?

बैतूल 21 अप्रैल 2026 जिले में पेयजल स्रोतों के तेजी से गिरते जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 20 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक सभी अशासकीय एवं निजी नलकूपों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी नलकूप बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगी और न ही नए नलकूप का खनन किया जा सकेगा। हालांकि, सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने या नलकूप खनन का प्रयास करने वाली मशीनों को जप्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकरणों में उचित जांच के बाद अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दो वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) द्वारा योजनांतर्गत नलकूप खनन कार्य पूर्ववत जारी रह सकेंगे और इसके लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर नवीन खनित निजी नलकूपों एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का अधिग्रहण कर उन्हें सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।