बसना (महासमुंद): नगर पंचायत बसना के पदमपुर रोड स्थित शिवाय पेट्रोल पंप के पास शासकीय गली और नाली पर अवैध निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी फिरोज खान ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि अलग स्थान का खसरा नंबर का दस्तावेज प्रस्तुत कर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की और शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं। शिकायतकर्ता फिरोज खान (वार्ड क्रमांक 01, बसना) ने बताया कि यह शासकीय गली महेंद्र साव के घर से होते हुए पुरानी बस्ती को जोड़ती है। इस गली के दोनों तरफ अनिल अग्रवाल और संजय गुप्ता के मकान हैं। गली के बीच से पूरी बस्ती का गंदा पानी निकासी की शासकीय नाली भी गुजरती है। मुख्य आरोप: नगर पंचायत में भवन अनुज्ञा लेते समय खसरा नंबर 326/6/38 (सिटी ग्राउंड के पास) का दस्तावेज, बी-वन नक्शा और ब्लूप्रिंट जमा किया। जबकि निर्माण हो रहा स्थान वास्तव में खसरा नंबर 326/1क है, जो राजस्व रिकॉर्ड में पूरी तरह शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। निर्माण के कारण पूरी बस्ती का निकास मार्ग और नाली बंद होने की कगार पर है। फिरोज खान ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मांग की है कि: तत्काल राजस्व टीम के साथ मौका मुआयना कराया जाए। प्रस्तुत दस्तावेजों और वास्तविक खसरा नंबर की जांच की जाए। अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए और गली को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी संवेदनशील है क्योंकि इससे पूरी बस्ती की आवाजाही और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। नगर पंचायत बसना प्रशासन से इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। टिप -फोटो इंटरनेट डाउनलोडेड है

बसना कृषि उपज मंडी में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही सन्नाटा छा गया है। अन्नदाता अपनी फसल लेकर मंडी से मुंह मोड़ रहा है। वजह है मंडी में मिल रहा बेहद कम दाम। मंडी में घाटा, मिलों में भीड़ मंडी में धान की बोली मात्र 1400 से 1652 रुपये प्रति क्विंटल लग रही है। इसी का फायदा उठाकर राइस मिलें 1600 से 1800 रुपये का रेट देकर किसानों से सीधी खरीदी कर रही हैं। नतीजा यह है कि शिव शक्ति राइस मिल, तारा प्रेम, साम्राट राइस मिल के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नमी के नाम पर खुली लूट मिलों में ज्यादा रेट का झांसा देकर किसानों को बुलाया जा रहा है, लेकिन भुगतान के समय नमी के नाम पर प्रति बोरी 3 से 4 किलो वजन काट लिया जा रहा है। किसान न मंडी में ठीक दाम पा रहा है, न मिल में पूरा वजन। दोहरा नुकसान 1. किसान ठगा जा रहा : सिंडिकेट बनाकर कुछ व्यापारी नमी का बहाना बनाकर किसानों की जेब काट रहे हैं। 2. मंडी को राजस्व का घाटा : सीधी खरीदी के कारण कृषि उपज मंडी के मंडी शुल्क में भारी नुकसान हो रहा है। जांच की मांग उठी इस पूरे खेल पर रोक लगाने के लिए मंडी सचिव से लिखित शिकायत की गई है। शिकायत में उक्त राइस मिलों के भुगतान पत्रक, सौदा पत्रक की जांच और मौके पर भौतिक सत्यापन की मांग की गई है। समर्थन मूल्य से कम बोली और मिलों की मनमानी के बीच किसान की हालत दयनीय होती जा रही है। अब देखना है प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।

महासमुंद/बसना: महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र अंकोरी(कायतपाली) (पंजीयन क्रमांक 1351) में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के दौरान भारी अनियमितता और करोड़ों रुपये के हेरफेर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्र प्रभारी द्वारा धान के वजन में भारी गड़बड़ी कर 1422.05 क्विंटल धान की शार्टेज (कमी) दिखाई गई है, जिससे न केवल शासन को करोड़ों की चपत लगने की आशंका है, बल्कि क्षेत्र के किसानों और समितियों को भी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। इस गंभीर गड़बड़ी को लेकर जागरूक ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने सीधे माननीय कलेक्टर महासमुंद को आवेदन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और केंद्र प्रभारी को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इस शिकायत के बाद से सहकारिता विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। ### वजन में हेराफेरी कर धान को 'गायब' करने का खेल! शिकायतकर्ता महेंद्र प्रधान, नारायण राठौर, नरेंद्र राठौर एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में बेहद चौकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। आवेदन के मुताबिक: * बिना नाप-तौल के बारदाना: केंद्र प्रभारी छेदूराम निषाद द्वारा धान खरीदी के दौरान अपने चहेते व्यक्तियों को बिना किसी सही नाप-तौल और माप के अधिक धान का बारदाना दिया गया। * शार्टेज का मायाजाल: वास्तविक तौल के स्थान पर धान के स्टॉक (स्कंध) में हेरफेर कर सीधे 1422.05 क्विंटल धान की कमी (शार्टेज) दर्ज कर दी गई। * करोड़ों के पुराने कारनामे: ग्रामीणों का आरोप है कि अनावेदक केंद्र प्रभारी द्वारा पूर्व के कार्यकाल में भी इसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं और करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है, जिसका मामला वर्तमान में भी लंबित है। ### किसानों की मौजूदगी में हो 'दूध का दूध और पानी का पानी' शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे महाघोटाले की जांच बंद कमरों या कागजों में न होकर, आस-पास के क्षेत्रीय कृषकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र प्रभारी ने अपनी निष्पक्षता खो दी है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया जाए ताकि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें। ### इन उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई प्रतिलिपि, कार्रवाई तय! मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस आवेदन की प्रतिलिपि केवल कलेक्टर ही नहीं, बल्कि राज्य के माननीय प्रभारी मंत्री महोदय (महासमुंद जिला), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना, तहसीलदार बसना और उप पंजीयक (सहकारी समितियां) महासमुंद को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। > बड़ा सवाल: आखिर बार-बार शिकायतों के बाद भी ऐसे दागी प्रभारियों को इतने महत्वपूर्ण केंद्रों की कमान क्यों सौंप दी जाती है? क्या प्रशासन इस बार क्षेत्र के किसानों को न्याय दिला पाएगा या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अब देखना यह है कि इस कड़े शिकायती पत्र के बाद जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। #कॉपी पेस्ट