बिहार लॉकडाउन देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए वहां की सरकारें लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लागू कर रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच बिहार सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। प्रदेश में लॉकडाउन बुधवार (5 मई) से प्रभावी होगा, जो कि 15 मई तक लागू रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। बैठक में लिया गया फैसला राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। यहां रोजाना 13 से 15 हजार तक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई दिनों से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी और कई अन्य तबके लोग मांग कर रहे थे। Read also- PM नरेन्द्र मोदी का बड़ा निर्णय, 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता वहीं, हाईकोर्ट ने भी सोमवार (3 मई) को बिहार सरकार से पूछ लिया कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन कब लगाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (4 मई) को आपदा प्रबंधन समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया। लॉकडाउन के दौरान के नियम लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। दवा की दुकानें, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगा। सब्जी बेचने वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बिक्री कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इस बीच आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया, बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की घटना पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है. लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हैं. हम जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने कई वीडियो जारी कर दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं. बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 9 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और घायल हुए हैं. बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों के घरों पर हमले कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता जताई. इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी थी. इसी के मद्देनजर राज्यपाल ने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की है. टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 213 पर कब्जा जमाया है. वहीं बीजेपी 77 सीट जीतने में कामयाब रही. दो सीटों पर अन्य ने कब्जा जमाया है. Read also- सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर का औचक निरीक्षण किया गया

ऑक्सीजन की कमी और कोरोना महामारी की प्रॉब्लम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश में जैसी स्थिति हैं, उसे देखकर आप अंधे बन सकते लेकिन हम नहीं क्योंकि हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है पर हम ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन टैंकर वितरण का जिम्मा IIT और IIM को सौंपना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर केंद्र असंवेदनशील बनी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां जरूरी नहीं वहां से ऑक्सीजन लेकर दिल्ली को दें क्योंकि यहां के अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि केंद्र कहा कि बीते दिन ही दिल्ली को 12 अतिरिक्त oxygen टैंकर्स अलॉट किए गए हैं| Read also- मुंबई कोरोना न्यूज़:TIFR के विशेषज्ञों का दावा अगर ऐसा रहे वैक्सीनेशन,तो 1 जून के बाद मुंबई में कोरोना महामारी को रोक सकते हैं|