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प्रधानमंत्री आवास योजना की अस्थाई सूची जारी होते ही ग्राम पंचायत डिठवारा में हंगामा खड़ा हो गया।

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कटनी: PM आवास की अस्थाई लिस्ट पर विवाद, अधिकारी बोले "अभी फाइनल नहीं, : प्रधानमंत्री आवास योजना की अस्थाई सूची जारी होते ही ग्राम पंचायत डिठवारा में हंगामा खड़ा हो गया।

पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी

Fri, Jul 10, 2026

कटनी: PM आवास की अस्थाई लिस्ट पर विवाद, अधिकारी बोले "अभी फाइनल नहीं, आपत्ति दे सकते हैं"

कटनी. कन्हवारा/डिठवारा

प्रधानमंत्री आवास योजना की अस्थाई सूची जारी होते ही ग्राम पंचायत डिठवारा में हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूची में गरीबों की जगह पक्का मकान, जमीन और गाड़ी रखने वाले रसूखदारों के नाम शामिल कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फाइनल सूची नहीं है और आपत्ति के लिए आज ग्राम सभा बुलाई गई है।

"गरीब वंचित, बाहुबली शामिल" - ग्रामीणों का आरोप

ग्राम के अंकुश पांडे ने आरोप लगाया कि जारी सूची में पुष्पराज, नागेंद्र, महेंद्र, रमाकांत विश्वकर्मा, फूल सिंह, नरेश सिंह, उमेश सिंह, नंदकुमार पांडेय, सुखेंद्र सिंह जैसे लोगों के नाम हैं।

"इनके पास पहले से पक्का मकान और चारपहिया वाहन है। एक ही घर से 4-4 लोगों के नाम हैं। जिन्हें पहले आवास मिल चुका है उनका नाम भी दोबारा आ गया है। सबसे ज्यादा अन्याय छैगरा टोला के गरीबों के साथ हुआ है। जो कच्चे घर और झोपड़ी में रहते हैं उनका नाम ही नहीं है" - अंकुश पांडे

सचिव का दावा: "सर्वे में कोई कमी नहीं"

मामले पर ग्राम पंचायत डिठवारा के सचिव मनीष परोहा ने कहा, "मैंने गांव वालों के साथ मिलकर सर्वे किया है। इसके बाद सत्यापन पंचायत समन्वयक अधिकारी ने किया है। मेरे स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है।"

अधिकारी का बयान: "प्रक्रिया जारी है, आपत्ति ले सकते हैं"

पंचायत समन्वयक अधिकारी अनिरुद्ध परोहा ने बताया कि "यह अभी कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। आगामी समय में जमीनी सर्वे के बाद ही फाइनल सूची जारी की जाएगी। आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। जिन लोगों को आपत्ति है वे अपना आवेदन दे सकते हैं।"

अब ग्राम सभा पर टिकी नजरें

अधिकारी के बयान के बाद अब सभी की नजरें आज होने वाली ग्राम सभा पर हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि फाइनल सूची बनने से पहले पात्र हितग्राहियों का चयन निष्पक्ष रूप से किया जाए।

PM आवास योजना का उद्देश्य "2026 तक हर गरीब को पक्का घर" देना है। लेकिन सूची में गड़बड़ी के आरोपों से योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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