भारत दुनिया भर की फलों व सब्जियों का केंद्र है।जितने किस्म के फल व सब्जी पूरी दुनिया मे नहीं पायी जाती उससे कई गुना ज्यादा फलों व सब्जियों की प्रजाति भारत मे पायी में जाति है।जब बात फल की हो तो आम को कैसे भूला जा सकता है।अब बाजार में में एक खास किस्म के आम ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है,इस आम को 'नूरजहां' कहा जाता है। आम की फसल विश्व मे सबसे ज्यादा भारत मे होती है और भारत के आम पूरी दुनिया मे लोकप्रिय है।भारत हर साल हजारों टन आम कई देशों को निर्यात करता है।भारत मे सैंकड़ों किस्म की आम की प्रजातियां पायी जातीं है जिनमें कुछ बेहद खास होती है।ऐसे ही खास किस्म का आम है 'नूरजहां'। जानिए 'नूरजहां' आम की खासियत: 'नूरजहां' एक खाद किस्म का आम है जिसकी फसल भारत मे बहुत कम होती है।इस आम की फसल केवल मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में होती है।इसके पेड़ बहुत ही कम संख्या में होते है।इस किस्म के आम की फसल को विशेष मौसम की जरूरत होती है इसी वजह से पिछली साल इनके अनुकूल मौसम ने होने की वजह से इनकी पैदावार न के बराबर थी जबकि इस साल मौसम इनके अनुकूल होने की वजह से इनकी पैदावार ठीक हुई है। 'नूरजहां' अफगानी मूल की आम की प्रजाति है और इस किस्म के आम बेहद स्वादिष्ट व वजनदार भी होते हैं।आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आम का वजन करीब तीन किलो तक हो सकता है।इनके भारी वजन व बेहद स्वादिष्ट होने की वजह से ही ये आमों की मल्लिका के रूप में भी 'मशहूर' है। क्या है 'नूरजहां' आम की कीमत? इस आम की कीमत सुनकर कई लोग हैरत में पड़ जाएंगे,आपको बता दें कि इस खास किस्म के एक आम की कीमत 500 से 1000 रुपये तक है।याद रखिए यह कीमत एक आम की है न कि एक किलो आम की।इनकी इतनी ज्यादा कीमत होने का कारण है इनका लज़ीज़ स्वाद,भारी वजन व बाजार में इनकी कमी जिसके चलते लोग महीनों पहले से ही इनकी बुकिंग करा लेते हैं। Read Also- DRDO का Exoskeleton बनेगा भारतीय सैनिकों का अभेद्य रक्षा कवच,भारतीय सैनिक बनेंगे Super Warrior

Mp News:-सरकारी कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, शिवराज सरकार ने राज्य के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों में शिक्षक बिभाग भी शामिल है। वेतन वृद्धि होने के बाद सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 1200 रुपये तो अधिकारियों को 3000 रुपये तक का फायदा मिलने की उमीद है। प्लान तैयार मालूम हो कि एक जुलाई को सरकार को अधिकारी व कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है इसलिए इस काम को तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने को भेज दिया है। यहां मुहर लगते ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि रोक हटने के बाद इंक्रीमेंट को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डाला जाएगा या नकद भुगतान किया जाएगा। इस बात का फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है। 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार बता दें, यह फैसला सरकार को पहले ही लेना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी आदेश तक रोक दिया गया था। बताते चलें कि इस वेतन वृद्धि का भुगतान करने के लिए सरकार पर 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ उल्लेखनीय है कि राज्य में 1400 से अधिक ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्हें वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं मिल सकेगा। यह वे कर्मचारी हैं जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और छठे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने की तारीख 1 जुलाई तय की गई थी।हालांकि, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही कहा गया है कि साल में 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को इंक्रीमेंट पाने का पूरा अधिकार है। इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। Read Also- भारत ने रचा इतिहास,विदेशी मुद्रा भंडार ने पार किया 600 बिलियन डॉलर का आँकड़ा

Madhya Pradesh News-मध्य प्रदेश में अब कोई भी जिला कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रेड जोन में नहीं है। जिलों में कोरोना संक्रमण दर पांच फीसद से काम हो चुकी है। राज्य कोरोना संक्रमण से तेजी से बाहर निकल रहा है।अनलाक में कोरोना नियमो का पालन करना चाहिए। भोपाल में जिस तरह कोविड सेफ्टी टीम काम कर रही है, उसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाए। टीकाकरण तेजी के साथ हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कही। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये से हुई समीक्षा में उन्होंने कहा, सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार के जिलों में अनलाक की प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन होना सुनिशित करें। वैक्सीनशन बढ़ाने के साथ-साथ प्राथमिकता वाले समूहों पर ध्यान दिया जाए। अब किसी भी स्थिति में संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए। आलीराजपुर, झाबुआ तथा कटनी जिलों में कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं आया है। वहीं भिंड, मंडला, सिंगरौली तथा टीकमगढ़ में एक-एक प्रकरण आए हैं। तीस जिलों में कोरोना की साप्ताहिक औसत संक्रमण दर एक फीसद से कम है तो 22 जिलों में एक से पांच फीसद तक है। कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने में किल कोरोना अभियान का बड़ा योगदान है। यह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार चलता रहे और इसकी निगरानी भी हो। तीन जिलों में ही बीस से ज्यादा प्रकरण बैठक में बताया गया प्रदेश के तीन जिलों इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में ही कोरोना के बीस से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 287, भोपाल 183 और जबलपुर में 71 प्रकरण आए हैं। इंदौर की साप्ताहिक संक्रमण दर 4.9, भोपाल की 3.8, जबलपुर की 1.8 और ग्वालियर की 1.4 फीसद है। प्रदेश की औसत साप्ताहिक संक्रमण दर 1.7 फीसद है। Read Also- आत्मनिर्भर भारत:भारत ने 108 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध