ज्योति शर्मा/सागर । राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी सभी नियमों का पालन कर न्यायालयीन आदेश जारी करें, डायवर्सन शुल्क जमा न करने वालों पर कुर्की की कार्रवाई की जाए, सभी राजस्व अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर कार्यों को समय सीमा में निराकरण करें एवं ग्रामों में समस्या निवारण शिविर लगाए साथ ही कार्यों में लापरवाही करने वाले पटवारी, रीडर को निलंबित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, रीडर, पीठासीन अधिकारी, पटवारी मौजूद थे। कलेक्टर संदीप जी आर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने मुख्यालयों पर रहे और समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार पटवारी के साथ ग्रामों में जाकर समस्या निवारण शिविर लगाएं जिसमें समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ न्यायालय प्रकरणों का भी निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जो पटवारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहते है और अपने कार्यों के प्रति लापरवाह है उनको तत्काल निलंबित करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन का कार्य टीएसएम मशीन से समय सीमा में कराएं। उन्होंने कहा कि सभी तहसील कार्यालय में टीएसएम मशीन उपलब्ध हो और सभी पटवारी को इसका प्रशिक्षण हो जिससे कि वह मशीन के माध्यम से सीमांकन का कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि नामांकन, बंटवारा भी समय सीमा में किया जावे। विवादित सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा में राजस्व अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर आवेदक को बुलाकर निराकरण कराए। कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए की राजस्व वसूली के लिए शिविर लगे और राजस्व वसूली के देनदारों की सूची बनाएं और बड़े देनदारों के नाम सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि राजस्व जमा न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी एवं उनकी कुर्की करें। उन्होंने कहा कि सभी राज्य अधिकारी ग्रामों में जाकर ग्राम चौपाल लगाएं और समस्याओं का मौके पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर करें और और भूमि आवंटन के प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर संदीप जी आर ने कहां कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जावे कोई भी प्रकरण आरबीसी 6-4 का लंबित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वह कैंप कोर्ट अर्थात न्यायालय आपके द्वार के माध्यम से प्रकरणों को हल करेंगे। कैंप कोर्ट के माध्यम से गांव गांव शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में सेगमेंट कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण नहीं किया जा रहा है। उनके मासिक भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो रहे हैं न ही भ्रमण उपरांत भ्रमण डायरी प्रस्तुत की जा रही है। जन सुविधा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हेतु न्यायालय एवं शिविर का कार्यक्रम तैयार कर आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तथा प्राप्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण संबंधित प्रकरणों में सुनवाई कर निराकरण करेंगे।  उपरोक्त कैंप न्यायालय/शिविर व्यवस्थित रूप से आयोजित हो इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उत्तरदायी होंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रति माह की 25 तारीख तक आगामी माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण उपरांत अगले माह की 5 तारीख को भ्रमण डायरी प्रस्तुत करें।

ज्योति शर्मा/सागर। गुरुवार को आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष डीके सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल नई गल्ला अनाज मंडी खुरई रोड पहुंचकर किसानों को डीएपी खाद की हो रही समस्या को लेकर वहां किसान भाइयों के साथ निरीक्षण किया एवं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सोपा गया। आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में जिला प्रशासन को बताया गया कि मान्यवर मध्य प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर आधारित होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है किंतु किसान अपने डीएपी खाद की समस्या को लेकर आए दिन परेशान हो रहे हैं अतः आम आदमी पार्टी जिला इकाई सागर आपसे मांग करती है कि किसानों की डीएपी खाद और बिजली समय पर उपलब्ध कराई जाए। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन और ज्ञापन के दौरान आप पार्टी जिला अध्यक्ष इंजी डीके सिंह ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि किसान रोज सुबह 5:00 बजे से केंद्र आते हैं और सारे दिन भूखे प्यासे लाइन में लगे रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिलती साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी जिला इकाई सागर की तरफ से मार्कफेड प्रबंधक और जिला प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग की किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके इसके लिए अतिरिक्त वितरण काउंटर बनाया जाए।   जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत राज ने बताया कि  चिठ्ठी से निकले सीएम नहीं ले पा रहे हैं किसानों के हित में एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय।   प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी जिला अध्यक्ष  डीके सिंह, सचिव हृदेश पाटकर , जिला उपाध्यक्ष एस के खत्री , भगवान सिंह ठाकुर, लक्ष्मीकांत राज,हरिशंकर तिवारी, नरेंद्र अहिरवार ,बबलू चौधरी ,अमर चौधरी, रामसेवक पवार, भगवान सिंह लोधी, अखिलेश जैन, सुरेंद्र कुमार चौहान ,वीरेंद्र कबीरपंथी, असलम खान, राहुल पवार, राज पवार, भगवान दास, बारेलाल पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सागर/ उपमुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से महापौर श्रीमती संगीता तिवारी और बीजेपी नेता सुशील तिवारी ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल को गिरधारीपुरम सड़क का काम जल्द शुरू कराने संबंधी पत्र क्षेत्रवासियों के साथ दिया। डा सुशील तिवारी ने बताया कि लोग लंबे समय से परेशान है।कार्य धीमी गति से चल रहा है।निर्माण एजेंसी पर कार्यवाई होना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी अंतर्गत फेस-2 में तिली चौराहा से गिरधारीपुरम सड़क निर्माण न होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपना मांग पत्र भी देकर सड़क निर्माण की मांग की है। साथ ही बताया है कि जर्जर सड़क होने के कारण वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। निर्माण एजेंसी लैंडमार्क विक्ट्री वन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा सड़क का काम 18 माह की जगह 28 माह में भी नहीं किया जा सका है। शुरुआत में एजेंसी द्वारा सड़क की चौड़ाई घटाकर काम को अटकाया गया। उन्होंने बतलाया कि बाद में मैंने इस संबन्ध में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीयजी से निवेदन किया तो उन्होंने इस संबंध में सड़क 10 की जगह 18 मीटर चौड़ी करने के निर्देश दिए। सभी जरूरी कार्रवाई उनके आदेश पर पूरी हुईं। इसके बावजूद निर्माण एजेंसी द्वारा काम में देरी और लगातार लापरवाही की गई। इसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह विषय दोबारा लाया और कंपनी को टर्मिनेट करने की मांग रखी। जिस पर उन्होंने स्थानीय प्रशासन से समुचित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा गया। इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह 30 जून तक सड़क का एक हिस्सा बना देंगे। तब से कभी कभार दिखावटी काम लगाकर सड़क को जर्जर ही छोड़ रखा गया है। स्थानीय लोगों को हो रही समस्याओं और निर्माण एजेंसी की मनमानी से सरकार, स्मार्ट सिटी और नगर निगम प्रशासन की धूमिल हो रही छवि को रोकने अविलंब काम शुरू कराएं। साथ ही आग्रह है कि यदि निर्माण एजेंसी 7 दिन के अंदर काम नहीं करती है तो उसे टर्मिनेट करते हुए नई एजेंसी के लिए निविदा बुलाने की कार्रवाई करें। ताकि सड़क बन सके और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपते समय क्षेत्र के सुशील पांडे,प्रदीप तिवारी, राजेंद्र खरे, रवि प्रदीप तिवारी,जगदीश मुरोतिया ,अशोक दुबे,बाथम जी,आनंद अग्रवाल,जितेंद्र सिंह,अशोक मार्काे, नितिन चौरसिया, पुनीत दुबेदी,नीरज नामदेव,ऋषि बरोदिए,रूपेश चौरसिया, आदि मौजूद रहे।