: राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भवन के सामने अंग्रेजो के काले कानूनों की जलेगी होली

6 वी बार पूरे देश की होलिकाओ में भी जलाया जाएगा काला कानून
सागर । पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संध जो सतत 2019 से सरकार को ज्ञापन देकर 5 बार से होलिका दहन में अंग्रेजों के काले कानूनों को जलाता आ रहा है इस बार संगठन द्वारा 13 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर पर 2 बजे से विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
धरना प्रदर्शन में 1860+61 के काले कानूनों की जानकारी पूरे देश को बताई जाएगी कि आज ऐ कानून भारत की आतंरिक सुरक्षा करने वालो के लिए अभिशाप वन गई है जिन अंग्रेजो ने अपनी सत्ता बचाने काले कानून वनाए थे वो काले कानून भारत में आज भी लागू है 1947 में अंग्रेज तो भाग गए लेकिन अंग्रेजों के कानून भारत में आज भी लागू है और किताबो में पढाया जाता है कि हम आजाद हैं तो फिर आजादी किसे कहते हैं ऐ बताने की जिम्मेदारी संगठन ने उठाई है और दिल्ली में जंतर-मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन के बाद शाम 7 बजे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भवन की ओर कूच किया जाएगा कि रात 8 बजे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भवन के सामने होलिका दहन कर अंग्रेजों के काले कानूनों की होली जलाई जाएगी
13 करोड के आसपास केस पेंडिंग पड़े हैं न्यायालयो में
राजस्व न्यायालयो के हाला खराब है करोडो केस पेंडिंग
संगठन ने अपनी 8 मांगो में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एवं राष्ट्रीय पुलिस आयोग की मांग की है कि 13 करोड केस यानी 13 करोड परिवारो का शोषण हो रहा है राजस्व न्यायालयो के हालात तो बहुत ही खराब है राजस्व न्यायालयो में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, न्यायालयो में समय कम दे पाते हैं इसलिए राजस्व न्यायालयो में हर रोज नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, को हर हाल में 12 से 4 बजे तक राजस्व न्यायालयो के प्रकरण निपटाने की समय सीमा लागू की जाए और सरकार ऐ काम न कर पाती है तो राजस्व न्यायालयो से इन्हें अलग कर दिया जाए।
लोकायुक्त ईओडब्ल्यू को 90 दिनो में चालान पेश करे
आज प्रधानमंत्री जी लालकिले से 11 सालो से भ्रष्टाचार जीरो टारगेट की कहते हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा है क्योंकि रिश्वतखोरो को रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी 5, 6 , सालो से अधिक समय तक चालान पेश नहीं किया जाता है जो सिर्फ़ 90 दिनो में चालान पेश होने लगे तो 80/ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा लेकिन इस में सबसे बडा पेंच विभागीय अनुमति जिस विभाग का भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर उसी विभाग के अधिकारी से चलानी कार्यवाही की अनुमति लेना हास्पद लगता है इसलिए हर हाल में 90 दिनो में चालानी कार्यवाही का कानून वनाया जाए।
देश की आतंरिक सुरक्षा मजबूत पुलिस व्यवस्था
संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत देश की आतंरिक सुरक्षा पुलिस विभाग ही करता है और पुलिस विभाग सबसे पीडित विभाग है इसलिए देश की आतंरिक सुरक्षा खतरे में है इसलिए संगठन की 8 मांगो को जल्द से जल्द लागू करे।