सागर/ जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद मकरोनिया क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 गोपेश्वर वार्ड मे जल स्रोतों के संरक्षण कुआं की साफ सफाई वृक्षारोपण किया गया। तथा लोगों को जल को सुरक्षित साफ सफाई रखने एवं अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 16 जून तक लगातार चलाए जा रहे विशेष जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड मे जल स्रोतों कुआं,बाबडी, तालाब, की साफ सफाई एवं वृक्षारोपण का अभियान लगातार चालू है जिसके संदर्भ में आज नगर पालिका परिषद मकरोनिया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 गोपेश्वर वार्ड मे कुआ एवम कुआ के आस पास की साफ सफाई की गई एवं वृक्षारोपण किया गया एवं लोगों को अपने क्षेत्र के आसपास के कुआ, बावड़ी, तालाब आदि स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया एवम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।

सागरI शासन द्वारा 16 जून तक प्रदेश में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम की महिला पार्षदों और महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर नागरिकों को जल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। रविवार सुबह 7ः30 बजे पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल कटरा बाजार से निकाली गई महिलाओं की कलश यात्रा तीन बत्ती, कोतवाली होते हुए चकराघाट पहुंची जहां झील के घाट पर  महिलाओं ने जल संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ के बाद यात्रा का समापन हुआ।कलश यात्रा में निगम की महिला पार्षद और महिलाओं ने कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है यह बात हमारे पूर्वज समझते थे, इसलिए उन्होंने प्राचीन जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुएं और बावड़ियों को सुरक्षित रखा और उनकी समय-समय पर सफाई करते रहने से उनके पानी को हर समय पीने योग्य बनाए रखा, परंतु आधुनिकीकरण के कारण हमने इन प्राचीन जल स्रोतों के महत्व को भूलाकर इन्हें अनुपयोगी बना दिया, इसलिए हमने जो भूल की है उसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी न भुगते। इन प्राचीन जल स्रोतों और संरचनाओं को सुरक्षित करने और उनके जल को साफ -सुथरा बनाने के लिए हम सब आगे आएं ताकि इनके जल का पुनः उपयोग हो सके। कलश यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को इसके उद्देश्यों से परिचित कराते हुए कहा कि इस कलश यात्रा के माध्यम से पुराने प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करना है जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि अपने प्राचीन जल स्रोतों की ओर ध्यान न देने से वह अनुपयोगी हो गए हैं इसलिए उनको उपयोगी बनाने के लिए उनका संरक्षण और साफ- सफाई जरूरी है , ताकि हम उनके जल का पुनः उपयोग कर सकें। प्राचीनकाल में नदी , कुआं, बावड़ी, तालाब लोगों के प्रमुख जल स्रोत थे जो 24 घंटे बारह माह जल की पूर्ति के लिए उपलब्ध रहते थे, परंतु आधुनिकता के कारण हमने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया , इसलिए शासन ने उनको पुनः उपयोग में लेने के लिए जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया गया है जिसमें हम  संकल्प लें कि प्राचीन जल स्रोतों का हम संरक्षण करेंगे और दूसरों को भी संरक्षण करने के लिये प्रेरित करेंगे। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से पार्षद रूबी पटेल, डाली सोनी, सुमन साहू सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

सागर I मध्यप्रदेश शासन के निर्देश अनुसार सागर जिले के निजी विद्यालयों की जांच दो दर्जन से अधिक बिंदुओं पर जांच कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं गड़बड़ी करने वाले विद्यालयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमय नियम 2020 के पालन सुनिश्चित करने के संबंध में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, जिला परियोजना अधिकारी गिरीश मिश्रा, अभय श्रीवास्तव, अनीता कुमार, उषा जैन, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, बीआरसी, बीएसी सहित अन्य अधिकार मौजूद थे।कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी व डुप्लिकेट आईएसबीएन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से रोकने के लिए निजी विद्यालयों के विरूद्ध 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा अशासकीय शालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। निजी विद्यालयों द्वारा इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अशासकीय शालाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर समिति गठित की गई है।कलेक्टर आर्य ने कहां कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा 8 जून तक शासन के पोर्टल पर फीस संरचना की जानकारी अपलोड नहीं करने पर निर्धारित समयावधि के बाद जानकारी अपलोड करने वाले अशासकीय संस्थाओं पर पांच गुना अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी।