सागरI मौसम के पूर्वानुमान एवं गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी दीपक आर्य ने मतदान कर्मियों से अपील की है कि वे 6 मई प्रातः 6ः00 बजे मतदान सामग्री वितरण स्थल पहुंचे और ठंडे वातावरण में ही सामग्री एकत्रित कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएं। बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 6 मई को लोकसभा क्षेत्र सागर अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सागर, बीना,सुरखी, खुरई , नरयावली  के मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय से किया जावेगा ।मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार 6 मई को भीषण गर्मी की संभावना है। भीषण गर्मी से मतदान दल के सदस्य परेशान न हो उनके स्वास्थ्य पर गर्मी से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा वे प्रातःकाल ठंडे वातावरण में मतदान सामग्री प्राप्त कर गर्मी बढ़ने के पूर्व ही अपने मतदान केन्द्र पर सकुशल पहुँच जायें । यह विचार करते हुये जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान दल के सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुये मतदान सामग्री 6 मई को प्रातः 6 बजे से वितरित करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सामग्री वितरण में लगाये गये समस्त अधिकारी-कर्मचारी 6 मई को प्रातः 6 बजे के पूर्व उपस्थित हों। सामग्री वितरण का कार्य प्रातः 6 बजे से कराया जाना सुनिश्चित करें।

सागरI लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत 7 मई को सागर संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन किया जाना है जिसके अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के निर्देशानुसार घर-घर में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा हो इसके लिए उन्होंने स्वीप योजना के माध्यम से स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी पी सी शर्मा के द्वारा अनोखा प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए हमारे संसदीय क्षेत्र की माता बहनों को 7 मई को मतदान दिवस की जानकारी हो और मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए गैस टंकियों पर मतदान के प्रति जागरूक स्लोगन चस्पा करके घर-घर भेजा जा रहा है। इसके लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल तंतुयाय के द्वारा जिले में गैस एजेंसीयों के माध्यम से यह अनोखा प्रयोग कर सभी उपभोक्ताओं को अब टंकीयों पर मतदान के लिए जागरूक वाले स्टीकर चस्पा करके भेजे जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि सागर संसदीय क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं इसी कड़ी में घर-घर में उपलब्ध गैस टंकी पर मतदाता को जागरूक करने के लिए स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं जिससे कि सभी घरों में मतदान के संबंध में जानकारी हो और 7 मई को अधिक से अधिक मतदान हो सके।

9 फरवरी के उपरांत किये गये निर्माण कार्य का मुआवजा निर्धारण योग्य नही होगाSANOJ KUMAR BAIS मध्यप्रदेश न्यूज लाइवसिंगरौली:--सचिव कोल मंत्रालय भारत सरकार अमृत लाल मीणा एवं संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय बी.पी पति, पीएम प्रसाद अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कोल इंडिया, संजय खरे कार्यकारी निदेशक भू राजस्व के द्वारा व्हीसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु धारा 9 (1) के तहत दिनांक 9 फरवरी 2024 को अधिग्रहण की गई अधीसूचना के क्रियान्व एवं प्रगति की समीक्षा की गई।जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला, एसडीएम सृजन बर्मा, सीएमडी एनसीएल बी.साई राम, निर्देशक कार्मिक एनसीएल मनीष कुमार, महाप्रबंधक नागरिकी एनसीएल ए.के सिंह, महा प्रबंधक भू राजस्व एनसीएल निरंजन जी, संयुक्त रूप से जुड़े रहे।व्हीसी के प्रारंभ में एनसीएल के अध्यक्ष सह महाप्रबंधक निर्देशक बी. साई राम के द्वारा सचिव कोल मंत्रालय संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय सहित व्हीसी में जुड़े हुये सभी अधिकारियो को स्वागत करते हुये बताया गया कि जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अधिग्रहण की गई भूमियो पर कार्य प्रगति पर है तथा बताया गया कि जयंत सिंगरौली प्रोजेक्ट का विस्तारी करण किया जा रहा है। जिसके तहत एनसीएल हेडक्वाटर का हर्रई वैढ़न तथा मोरवा टाउनशिप का भालूगड़, गोदवाली में स्थानांतरण की कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र का भौतिक सीमांकन ड्रोन के माध्यम से तथा परियोजना प्रभावित परिवार का सर्वे कराया जा चुका है। जो शीघ्र पोर्टल के माध्यम से सर्वजनिक सूचना के लिए परादर्शिता बनाये जाने हेतु पब्लिकेशन भी कराया जायेगा। उन्होनें बताया कि विस्थापित परिवारो को पुर्नवास के लिए निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।जिला प्रशासन के सहयोग से विस्थापित परिवारो को पुर्नवास कालोनी में प्लांट आवंटन आदि की कार्यवाही की जायेगी। वही व्हीसी के माध्यम से सचिव कोल मंत्रालय श्री मीना के द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन का सहायोग प्राप्त कर चरणबंद्ध तरीके से विस्थापित परिवारो को आवास हेतु प्लाट आवंटन एवं पुर्नवास कालोनी का समुचित विकास किया जाये।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अर्जन की गई भूमियो का धारा 9 (1) की कार्यवाही 9 फरवरी 2024 को की जा चुकी है एवं राजपंत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। अर्जित की गई भूमियो के क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण शासकीय अनुमति उपरांत किया जा चुका है एवं परिसम्पत्तियो की वस्तुस्थिति दर्ज की जा चुकी है अतः दिनांक 9 फरवरी 2024 के बाद उक्त भूमियो पर किसी भी प्रकार का किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा। एवं इस प्रकार का कृत्य अवैधानिक एवं गैर कानूनी होगा। उन्होने सिंगरौली कलेक्टर से इस कार्य में सहयोग की आपेक्षा की। साथ ही यह भी कहा कि बिना बल प्रयोग किये नियम कानून का प्रयोग कर पारदर्शी तरीके से पुर्नवासित लोगो को उचित मुआवजा प्रदान कराये जाने में सहयोग प्रदान करे।कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के आम जनो से की अपीलः-व्हीसी के पश्चात कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विस्थापित हो रहे परिवारो एवं आम जन मानस से इस आशय की आपेक्षा गई की भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण हेतु मेढ़ौली, चटका, झिगुरदा, पंजरेह एवं चुरीदाह ग्राम की जो भूमि अधिग्रहण की गई है एवं धारा 9 का प्रकाशन भी हो चुका है 9 फरवरी 2024 के बाद किसी भी प्रकार का उक्त भूमियो में अवैध निर्माण न करे क्योकि उक्त भूमियो तथा परसम्पत्तियो का ड्रोन सर्वे तथा जियो टैगिंग के माध्यम से डेटा पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करे।