टीकमगढ़ I संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज टीकमगढ़ जिले के प्रवास के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ जिले में विभिन्न कार्याें का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर अवधेश शर्मा, जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे, संयुक्त आयुक्त राजस्व विनय द्विवेदी, एसडीएम टीकमगढ़ लोकेन्द्र सिंह सरल,डिप्टी कलेक्टर सागर सौरभ गंधर्व, तहसीलदार बड़ागांव कुलदीप सिंह, जनपद पंचायत सीईओ आशीष अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त डॉ. रावत ने सर्वप्रथम बड़ागांव धसान स्थित निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यस्थल पर उपस्थित अभियंताओं से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और निर्बाध रूप से गुणवत्ता युक्त कार्य संचालित रखने के लिए कहा। उन्होंने स्कूल की मैप व डिजाइन भी देखी एवं पूर्ण व शेष कार्यों की जानकारी ली। तत्पश्चात संभागायुक्त डॉ. रावत ने बड़ागांव धसान स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र क्र-4 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. रावत ने केन्द्र में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने  उपस्थित बच्चों से संवाद कर केन्द्र में मीनू अनुसार मिलने वाले नाश्ता व मध्यान्ह भोजन एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने उत्साहपूर्वक अक्षर ज्ञान व खेल गतिविधियों के बारे में बताया। इसके साथ ही संभागायुक्त डॉ. रावत ने जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत पठा में मनरेगा योजना के तहत चल रहे सुदूर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा निर्देशित किया कि निर्माणाधीन कार्य गुणवत्तापूर्ण हों तथा निर्धारित समय में पूर्ण हों। ज्ञातव्य है कि यह सुदूर सड़क पठा मुख्यमार्ग से सागौनी ग्राम को जोड़ेगी

सागर I संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीकमगढ़ जिले के विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सागर संभागायुक्त डॉ. रावत ने निर्देशित किया कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करायें एवं आवश्यक होने पर परिवहन भी किया जाये। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्थायी जलस्रोत का चिन्हांकन किया जाए एवं कंट्रोल रूम का गठन कर नंबर भी सार्वजनिक करें। जिले के समस्त प्रगतिरत महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ एवं निरंतर मॉनिटरिंग कर समय सीमा में पूर्ण किया जाये। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि वर्षा के पूर्व सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु तैयारी करें।डॉ. रावत ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा कर मतगणनाकर्मियों के प्रशिक्षण एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करें। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के मामलों में अविलंब निराकरण सुनिश्चित हो। सीमांकन के समस्त आवेदनों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करें। समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्यों की समीक्षा के दौरान उपर्जित स्कंध और किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्रवृत्ति के प्रकरणों में विद्यार्थियों से घर-घर संपर्क कर शत प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएमएचओ से आगामी वर्षा काल में वर्षाजनित बीमारियों की रोकथाम संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सभी ग्रामीण एवं नगरीय निकायों में बाढ़ की संभावित स्थिति में समय पूर्व आवश्यक तैयारी के निर्देश दिये। शालाओं के परीक्षा परिणाम बेहतर करने हेतु सघन प्रयास करें संभागायुक्त डॉ. रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि शालाओं के परीक्षा परिणाम बेहतर करने हेतु सत्र के प्रारंभ से ही सघन प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा भी की और नवीन शैक्षणिक सत्र में सभी शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कर परीक्षा परिणाम में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने बंद व चालू नल जल योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारी से समस्याओं के निराकरण के लिए कहा। साथ ही पेयजल स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग के निर्देश भी दिए तथा पूर्ण नल जल योजनाओं के हैण्डओवर व मेंटेनेंस कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण कर लापरवाही पाये जाने पर निरंतर कार्यवाही के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने खाद, बीज एवं उर्वरक की निरंतर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिये निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने अटल भू-जल एवं अमृत सरोवर के कार्यों सहित लोक निर्माण विभाग एवं पीआईयू के प्रमुख कार्यों की समीक्षा की। न्यायालयीन प्रकरणों का समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया जाये डॉ. रावत ने निर्देशित किया कि हाईकोर्ट के विभिन्न लंबित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी द्वारा गंभीरतापूर्वक समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया जाये। जवाब प्रस्तुत होने तक इसकी नियमित रूप से समीक्षा भी हो। उन्होंने विभागीय जांच के संबंध में नवीन पोर्टल की समीक्षा करते हुये सभी जिला अधिकारियों से समय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रकरणों की संख्या में कमी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने वरिष्ठ कार्यालय एवं कमिश्नर कार्यालय की समस्त शिकायतों के समय-सीमा में निराकरण के संबंध मंे भी जरूरी निर्देश दिए तथा संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के बिन्दुओं के संबंध में भी आवश्यक चर्चा की।बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्याें की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे, संयुक्त आयुक्त राजस्व विनय द्विवेदी, एसडीएम टीकमगढ़ लोकेन्द्र सिंह सरल, एसडीएम जतारा शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम बल्देवगढ़ भारती देवी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर सागर सौरभ गंधर्व, डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता, संजय कुमार दुबे तथा एसके तोमर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने चोपना में लगाई चौपालभूमि अधिग्रहण पर मुआवजे में वृद्धि के लिए ट्रिब्यूनल करेगा फैसला!बैतूल:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भोगईखापा गांव में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर भरी दोपहर में खटिया पर बैठकर ग्रामीणों की बाते सुनीं। डब्ल्यूसीएल द्वारा सडक़ निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के विरूद्ध 3 लोगों द्वारा मुआवजा राशि ना लेते हुए उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजा राशि में वृद्धि के लिए प्रकरण ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने कहा कि उक्त निर्णय के अनुपालन में ग्रामवासी ट्रिब्यूनल के निर्णय तक डब्ल्यूसीएल द्वारा देय राशि का भुगतान लेकर सडक़ का काम प्रारंभ करने पर सहमति दे। उन्होंने कहा कि सडक़ का काम प्रारंभ करने के पूर्व डब्ल्यूसीएल द्वारा ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुपालन में भुगतान के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान करेगी। निर्णय के पश्चात डब्ल्यूसीएल शेष राशि का भुगतान तीनों ग्रामीणों को करेगी।उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूसीएल ने ग्राम भोगईखापा के 12 ग्राम वासियों की जमीन अधिग्रहित की थी। 9 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका था। 3 लोग जिनकी जमीन लगभग 900 मीटर है, मुआवजा राशि से सहमत नहीं थे और उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आप लोग ट्रिब्यूनल के माध्यम से मुआवजा राशि का निर्धारण कराएं। तब तक जो मुआवजा डब्ल्यूसीएल द्वारा दिया जा रहा है वह स्वीकार लें। ग्रामीण इस निर्णय पर असहमत थे।डब्ल्यूसीएल देगा लिखित आश्वासनकलेक्टर श्री सूर्यवंशी बुधवार को गांव वालों से उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मध्यस्थता के लिए ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने तीनों ग्रामीणों को आश्वास्त कराया कि ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार डब्ल्यूसीएल कंपनी भुगतान के लिए लिखित सहमति देगी। ग्रामीणों ने उनकी मध्यस्थता को स्वीकार कर अपनी सहमति प्रदान की है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने भोगईखापा के ग्रामीणों के साथ डब्ल्यूसीएल और ग्रामीणों के मध्य भूमि अधिग्रहण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा कर दोनों के मध्य सौहर्द पूर्ण सहमति बनवाई।